समाज में जागरूकता बढ़ाने, नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने तथा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक है। भारत में राजनीतिक नेतृत्व से संबंधित प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं:
लोकतंत्र और नागरिक भागीदारी
लोकतंत्र का महत्व और इसकी कार्यप्रणाली
चुनाव प्रक्रिया और मतदान अधिकार
राजनीतिक दलों की भूमिका
संविधान और मौलिक अधिकार
चुनावी प्रक्रिया और पारदर्शिता
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव
चुनाव आयोग की भूमिका
सामाजिक न्याय और आरक्षण नीति
भ्रष्टाचार और सुशासन
भ्रष्टाचार और सुशासन
भ्रष्टाचार के कारण और प्रभाव
लोकपाल और लोकायुक्त की भूमिका
सूचना का अधिकार (RTI) और पारदर्शिता
ई-गवर्नेंस और डिजिटल प्रशासन
जातिवाद और क्षेत्रीय राजनीति
जातिगत राजनीति का प्रभाव
क्षेत्रीय दलों की भूमिका
सामाजिक एकता और जातीय विभाजन
स्थानीय नेतृत्व और विकास
महिला सशक्तिकरण और राजनीति
महिला आरक्षण बिल
पंचायतों में महिलाओं की भूमिका
राजनीतिक दलों में महिलाओं की भागीदारी
लैंगिक समानता और अधिकार
युवा और राजनीति
छात्र राजनीति और उसका प्रभाव
युवाओं की भागीदारी और जागरूकता
रोजगार नीति और सरकारी योजनाएं
डिजिटल मीडिया और राजनीति में युवाओं की भूमिका
मीडिया और राजनीति
फेक न्यूज और गलत सूचना
सोशल मीडिया और राजनीतिक प्रचार
स्वतंत्र मीडिया और लोकतंत्र
प्रेस की स्वतंत्रता और सरकारी भूमिका
धर्म और राजनीति
धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान
धार्मिक आधार पर राजनीति
सांप्रदायिकता और दंगा राजनीति
धर्मों के बीच सद्भाव और सहिष्णुता
आर्थिक नीतियां और राजनीतिक प्रभाव
बजट और सरकारी योजनाओं का प्रभाव
बेरोजगारी और राजनीतिक समाधान
औद्योगीकरण और उदारीकरण
गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
कृषि और किसान राजनीति
कृषि कानूनों और सुधारों पर बहस
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का मुद्दा
कृषि सब्सिडी और सरकार की नीतियां
किसान आंदोलन और उनकी राजनीतिक शक्ति
पर्यावरण और राजनीति
जलवायु परिवर्तन और सरकारी नीतियां
पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिकीकरण
वन संरक्षण अधिनियम और आदिवासी अधिकार
नदियों को जोड़ने की योजना और जल संकट
शिक्षा नीति और राजनीतिक प्रभाव
नई शिक्षा नीति (NEP) और इसका प्रभाव
सरकारी बनाम निजी शिक्षा संस्थान
छात्र ऋण और उच्च शिक्षा की चुनौतियां
राजनीतिक विचारधारा और पाठ्यक्रम में बदलाव
विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा
पड़ोसी देशों के साथ संबंध
आतंकवाद और सुरक्षा नीति
रक्षा बजट और सैन्य सुधार
अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत की भूमिका
श्रम कानून और कामगार राजनीति
असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के अधिकार
न्यूनतम वेतन और श्रम सुधार
निजीकरण और नौकरी सुरक्षा
ट्रेड यूनियनों की भूमिका
स्वास्थ्य नीति और सरकार की जिम्मेदारी
सरकारी बनाम निजी स्वास्थ्य सेवाएं
आयुष्मान भारत योजना और स्वास्थ्य सुविधाएं
महामारी और राजनीतिक रणनीति
मेडिकल शिक्षा और सरकारी पहल
डिजिटल इंडिया और राजनीति
डिजिटल साक्षरता और नागरिक भागीदारी
साइबर अपराध और डेटा सुरक्षा
ऑनलाइन वोटिंग और चुनावी पारदर्शिता
ई-गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधार
असमानता और गरीबी उन्मूलन
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की स्थिति
सामाजिक कल्याण योजनाएं और उनका प्रभाव
आय असमानता और सरकार की भूमिका
मनरेगा (MGNREGA) जैसी योजनाओं का महत्व
औद्योगिकरण और शहरीकरण
स्मार्ट सिटी मिशन और उसके प्रभाव
शहरीकरण से जुड़े सामाजिक और आर्थिक मुद्दे
औद्योगीकरण और पर्यावरणीय संतुलन
रोजगार और शहरी राजनीति
जल संसाधन और राजनीतिक विवाद
अंतरराज्यीय नदी विवाद (कावेरी, सतलुज-यमुना लिंक आदि)
जल संरक्षण और सरकारी नीतियां
सिंचाई योजनाएं और कृषि विकास
जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और समाधान
